7th Pay Commission: केंद्र सरकार ने हाल ही में अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) में 3% की बढ़ोतरी की घोषणा की है। इस बढ़ोतरी के साथ डीए अब 53 फीसदी हो गया है। जो मूल वेतन का अहम हिस्सा बन गया है। इससे यह बहस फिर से शुरू हो गई है कि क्या डीए को अब मूल वेतन के साथ मिला दिया जाना चाहिए। जैसा कि 2004 में हुआ था, जब डीए 50% से अधिक था। हालांकि, सरकार ने ऐसे किसी बदलाव से इनकार किया है।
7th Pay Commission: डीए खाता क्या है?
डीए, या महंगाई भत्ता, मुद्रास्फीति के कारण बढ़ते खर्चों को पूरा करने के लिए कर्मचारियों को दी जाने वाली राशि है। इसे साल में दो बार जनवरी और जुलाई में बढ़ाया जाता है। DA की गणना मुद्रास्फीति मापने की एक विधि AICPI (अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक) के आधार पर की जाती है।
7th Pay Commission: डीए और मूल वेतन को मिलाने से क्या होगा?
2004 में जब DA 50 फीसदी से ज्यादा बढ़ा तो सरकार ने इसे मूल वेतन से जोड़ दिया। इसने एक मिसाल कायम की, तो सवाल यह है कि क्या ऐसा दोबारा होगा? हालांकि, छठे वेतन आयोग के दौरान सरकार ने स्पष्ट किया था। कि डीए 50 फीसदी या इससे ज्यादा होने पर भी इसे मूल वेतन में शामिल नहीं किया जाएगा।
7th Pay Commission: डीए को क्यों शामिल नहीं किया जाएगा?
सरकार ने छठे वेतन आयोग में स्पष्ट किया है। कि डीए प्रतिशत 50% से अधिक होने पर भी डीए को मूल वेतन से नहीं जोड़ा जाएगा। इससे कर्मचारियों को महंगाई के आधार पर राहत मिलती है। लेकिन मूल वेतन अलग रहता है।
7th Pay Commission: अगली DA बढ़ोतरी कब है?
डीए में अगली बढ़ोतरी मार्च 2024 में होगी। जो जनवरी 2024 से प्रभावी होगी। उसके बाद कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को अप्रैल और अक्टूबर के वेतन में 2 से 3 महीने का बकाया मिलेगा। ये बदलाव साल में दो बार मार्च और सितंबर/अक्टूबर में होते हैं।
हालांकि डीए पहले ही 53% तक पहुंच चुका है। लेकिन सरकार ने साफ कर दिया है कि डीए को मूल वेतन के साथ नहीं जोड़ा जाएगा। कर्मचारियों को राहत देने के लिए हर छह महीने में डीए बढ़ता है, लेकिन यह मूल वेतन से जुड़ा नहीं है।
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