7th Pay Commission: केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में चार फीसदी की बढ़ोतरी संभव है। यानी 1 जुलाई से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की दर 54 फीसदी तक पहुंच जाएगी। फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों को 50 फीसदी डीए महंगाई भत्ता मिलता है। नियम यह है कि जैसे ही महंगाई भत्ते की दर पचास प्रतिशत से अधिक हो जाएगी। सरकार को आठवें पारिश्रमिक आयोग के गठन पर गंभीरता से विचार करना होगा। लेकिन इस संबंध में अभी तक कोई घोषणा नहीं की गई है।
7th Pay Commission: DA दर 50 फीसदी
नेशनल काउंसिल ऑफ मिलिट्री स्टाफ (जेसीएम) के सदस्य और ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन (एआईडीईएफ) के महासचिव सी श्रीकुमार का कहना है। कि मौजूदा कर्मचारी डीए दर 50 फीसदी है। एक जुलाई से इसमें चार फीसदी की बढ़ोतरी होगी। महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। एक महीने में कुछ अंकों का अंतर होता है। लेकिन जब जनवरी 2024 से 30 जून 2024 तक का चार्ट बनाया जाएगा तो इस आधार पर डीए/डीआर में कम से कम चार फीसदी की बढ़ोतरी जरूर होगी। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद आठवें वेतन आयोग के गठन की मांग केंद्र सरकार को सौंपी जाएगी।
7th Pay Commission: मार्च अप्रैल में ग्रामीण और शहरी इलाकों में महंगाई
अप्रैल 2024 (अप्रैल 2023 के दौरान) के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) पर आधारित वार्षिक मुद्रास्फीति दर 4.83 प्रतिशत (अनंतिम) है। ग्रामीण और शहरी इलाकों की महंगाई दर क्रमश: 5.43 फीसदी और 4.11 फीसदी है। जनवरी, फरवरी और मार्च 2024 के महीनों के लिए सीपीआई क्रमशः 5.10, 5.09 और 4.85 थी। पांच मुख्य समूहों में, “कपड़े और जूते”, “आवास” और “ईंधन और बिजली” समूहों में साल-दर-साल मुद्रास्फीति पिछले महीने की तुलना में कम हुई है। मुद्रास्फीति के तहत अप्रैल 2024 में सीपीआई (सामान्य) ग्रामीण क्षेत्रों में 5.43 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 4.11 प्रतिशत है।
7th Pay Commission: संयुक्त प्रतिशत 8.52
संयुक्त प्रतिशत 4.83 है। इसी क्रम में खाद्य उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति (सीपीपीआई) ग्रामीण इलाकों में 8.75 फीसदी और शहरों में 8.56 फीसदी रही है। संयुक्त प्रतिशत 8.70 है। मार्च 2024 में, सीपीआई (सामान्य) ग्रामीण क्षेत्रों में 5.51 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 4.14 थी। संयुक्त प्रतिशत 4.85 है। इसी क्रम में अप्रैल 2024 के लिए खाद्य उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति (CPPI) ग्रामीण क्षेत्रों में 8.75 प्रतिशत और शहरों में 8.56 प्रतिशत थी। संयुक्त प्रतिशत 8.70 है। मार्च 2024 तक, सीएफपीआई शहरी क्षेत्रों में 8.55 और शहरों में 8.41 प्रतिशत थी। संयुक्त प्रतिशत 8.52 है।
7th Pay Commission: ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सूचकांक की स्थिति
अप्रैल 2024 के सूचकांक की बात करें। तो अप्रैल 2024 का सीपीआई (सामान्य) ग्रामीण क्षेत्र में 188.5 प्रतिशत, शहरी क्षेत्र में 184.7 और संयुक्त प्रतिशत 186.7 है। सीएफपीआई ग्रामीण क्षेत्रों में 188.9 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 195.4 प्रतिशत है। संयुक्त प्रतिशत 191.2 है। मार्च 2024 के अंतिम सूचकांक के अनुसार, सीपीआई (सामान्य) ग्रामीण क्षेत्र में 187.8 प्रतिशत, शहरी क्षेत्र में 183.6 और संयुक्त प्रतिशत 185.8 है। सीएफपीआई ग्रामीण क्षेत्रों में 187.8 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 193.4 प्रतिशत है। संयुक्त प्रतिशत 198.8 है।
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