8th Pay Commission को लेकर बड़ी घोषणा हो चुकी है। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को मंजूरी दे दी है, जिसे जनवरी 2026 से लागू किया जा सकता है। इस आयोग के लागू होने के बाद 50 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे। बिहार सरकार के अंतर्गत 8 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारी कार्यरत हैं, जिन्हें भी इस आयोग का लाभ मिलेगा।
8th Pay Commission से कितनी बढ़ेगी सैलरी?
8th Pay Commission के लागू होने के बाद सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में 25% से 30% तक का इजाफा हो सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार, फिटमेंट फैक्टर को 2.86 तक बढ़ाया जा सकता है, जिससे न्यूनतम बेसिक सैलरी में 186% तक की वृद्धि संभव है।
महंगाई भत्ते (DA) में वृद्धि
वर्तमान में महंगाई भत्ता (DA) 50% के करीब है। 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद इसमें 5-10% की और वृद्धि हो सकती है। इससे सरकारी कर्मचारियों की कुल सैलरी में और भी इजाफा होगा।
राज्यों में कितना बढ़ेगा वेतन
8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद राज्य सरकारें अपनी वित्तीय स्थिति के आधार पर वेतन में संशोधन करेंगी। हर राज्य को केंद्र सरकार की सिफारिशों को अपनाने के निर्देश दिए जाते हैं, लेकिन राज्यों के आर्थिक संसाधनों और बजट के अनुसार सैलरी वृद्धि का निर्णय लिया जाएगा।
7वें वेतन आयोग की समय सीमा कब खत्म होगी?
वर्तमान में लागू 7वां वेतन आयोग (7th Pay Commission) का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो जाएगा।
इसलिए, 1 जनवरी 2026 से 8th Pay Commission लागू हो सकता है। इससे केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और भत्तों का पुनर्निर्धारण किया जाएगा, जिससे उन्हें आर्थिक रूप से अधिक लाभ मिलेगा।
8वें वेतन आयोग की प्रमुख बातें
- जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना।
- 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों को फायदा।
- बिहार सरकार के 8 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।
- सैलरी में 25% से 30% तक की वृद्धि संभव।
- फिटमेंट फैक्टर को 2.86 तक बढ़ाया जा सकता है।
- महंगाई भत्ता (DA) में 5-10% की बढ़ोतरी की संभावना।
8th Pay Commission लागू होने पर सैलरी में संभावित वृद्धि
8वें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर बढ़ने से न्यूनतम वेतन में बड़ा इजाफा हो सकता है। अगर फिटमेंट फैक्टर को 2.86 किया जाता है, तो वेतन इस प्रकार बढ़ सकता है:
| वर्तमान न्यूनतम वेतन | 8वें वेतन आयोग के बाद संभावित न्यूनतम वेतन |
| ₹18,000 | ₹51,480 |
| ₹25,000 | ₹71,500 |
| ₹35,000 | ₹1,00,100 |
महंगाई भत्ता (DA) बढ़ने से और अधिक सैलरी में इजाफा होगा।
8वें वेतन आयोग से कौन होंगे लाभार्थी?
- केंद्रीय सरकार के कर्मचारी।
- राज्य सरकारों के कर्मचारी (जिन्हें राज्य सरकारें मंजूरी देंगी)।
- रेलवे, डाक विभाग, और अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSU) के कर्मचारी।
- सेवानिवृत्त पेंशनभोगी।
8th Pay Commission को लेकर सरकार का क्या रुख है?
केंद्र सरकार वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए राज्यों को भी निर्देश देती है। हालांकि, हर राज्य इसे अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार लागू करता है। बिहार सरकार के लाखों कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा, लेकिन सटीक वृद्धि का आंकलन राज्य सरकार की मंजूरी के बाद ही हो पाएगा।
सरकार ने अभी फिटमेंट फैक्टर, महंगाई भत्ते, ग्रेड पे और पेंशन में संशोधन पर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि 8वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलने की संभावना है।
कंक्लुजन
8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को मंजूरी मिल गई है और यह जनवरी 2026 से लागू हो सकता है।इससे 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे।बिहार सरकार के 8 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों को भी इसका फायदा मिलेगा।
सैलरी में 25% से 30% तक की बढ़ोतरी हो सकती है।फिटमेंट फैक्टर बढ़ने से न्यूनतम वेतन ₹18,000 से बढ़कर ₹51,480 तक हो सकता है।सरकारी कर्मचारियों के लिए यह एक बड़ी खुशखबरी है, और 2026 से वेतन में भारी इजाफे की उम्मीद की जा रही है।
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