8th Pay Commission को लेकर सरकारी कर्मचारियों के बीच काफी उत्साह देखा जा रहा है। केंद्र सरकार ने 8वीं वेतन आयोग 2025 को मंजूरी दे दी है, और यह संभावना है कि 1 जनवरी 2026 से नया वेतनमान लागू हो जाएगा। इससे लाखों सरकारी कर्मचारियों को न केवल वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा, बल्कि भत्तों में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।
8th Pay Commission से वेतन में कितनी बढ़ोतरी होगी?
केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में Fitment Factor की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि यह सरकारी वेतन निर्धारण में मुख्य भूमिका निभाता है। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, जिससे न्यूनतम वेतन ₹7,000 से ₹18,000 तक बढ़ाया गया था। अब 8th Pay Commission के दौरान इसे 2.86 तक बढ़ाने की संभावना है, जिससे न्यूनतम बेसिक वेतन ₹51,480 हो सकता है।
हालांकि, यह दावा किया जा रहा है कि वेतन में 186% तक की वृद्धि होगी, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि यह संभव नहीं है। असली बढ़ोतरी 10% से 30% के बीच रहने की संभावना है।
फिटमेंट फैक्टर और सैलरी गणना
फिटमेंट फैक्टर के आधार पर वेतन की गणना कुछ इस प्रकार की जा सकती है:
- 7th Pay Commission में न्यूनतम वेतन ₹18,000 था।
- 8th Pay Commission में फिटमेंट फैक्टर 2.86 होने पर नया न्यूनतम वेतन ₹51,480 तक हो सकता है।
8th Pay Commission Details
|
वेतन आयोग |
फिटमेंट फैक्टर |
न्यूनतम वेतन (₹) |
लागू होने की तिथि |
|
7th Pay Commission |
2.57 |
₹18,000 |
1 जनवरी 2016 |
|
8th Pay Commission |
2.86 (अनुमानित) |
₹51,480 |
1 जनवरी 2026 |
महंगाई भत्ता (DA) में बढ़ोतरी
सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते (DA) में भी बढ़ोतरी की संभावना है। जुलाई 2024 में DA 53% था, और 2025 में इसे दो बार बढ़ाया जा सकता है। पहली बार 1 जनवरी 2025 को और दूसरी बार 1 जुलाई 2025 को बढ़ोतरी हो सकती है।
इस बार DA 7% तक बढ़ने की संभावना है, जिससे कुल DA 60% तक हो सकता है।
क्या पेंशनर्स को भी होगा फायदा?
8th Pay Commission लागू होने के बाद रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन में भी बढ़ोतरी हो सकती है। 7वें वेतन आयोग के समय न्यूनतम पेंशन ₹9,000 थी, लेकिन 8वें वेतन आयोग लागू होने के बाद यह ₹22,500 से ₹25,000 के बीच हो सकती है।
नए पेंशन सिस्टम (UPS) की शुरुआत
सरकार ने 1 अप्रैल 2025 से यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) लागू करने की योजना बनाई है। यह योजना ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) और न्यू पेंशन स्कीम (NPS) को मिलाकर बनाई गई है।
इस योजना के तहत, सरकारी कर्मचारी को रिटायरमेंट के समय अंतिम 12 महीनों की औसत बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के रूप में दिया जाएगा। यदि कोई कर्मचारी 10 साल की सेवा के बाद रिटायर होता है, तो उसे न्यूनतम ₹10,000 मासिक पेंशन मिलेगी।
यदि कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, तो उसकी पेंशन का 60% हिस्सा परिवार को दिया जाएगा।
क्या राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी होगा फायदा?
राज्य सरकारें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को अपनी स्थिति के अनुसार लागू करने के लिए स्वतंत्र हैं। तमिलनाडु और महाराष्ट्र जैसे राज्यों ने 7वें वेतन आयोग को अपने तरीके से लागू किया था।
संभावना है कि कुछ राज्य 8th Pay Commission की सिफारिशों को अपनाने के लिए अपने बजट के अनुसार संशोधन कर सकते हैं।
8th Pay Commission कब लागू होगा?
7th Pay Commission की अवधि 31 दिसंबर 2025 तक है, और 1 जनवरी 2026 से 8th Pay Commission लागू हो सकता है। इसका मतलब है कि कर्मचारियों को वेतन वृद्धि और अन्य लाभों का इंतजार सिर्फ एक साल और करना होगा।
8th Pay Commission सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महत्वपूर्ण बदलाव लाने वाला है। वेतन वृद्धि, महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी और नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) से कर्मचारियों को लाभ होगा। हालांकि, 186% वेतन वृद्धि की संभावना बहुत कम है, लेकिन 10% से 30% तक बढ़ोतरी की उम्मीद की जा सकती है।
सरकार आने वाले महीनों में वेतन आयोग से संबंधित अधिक जानकारी जारी कर सकती है, जिससे कर्मचारियों और पेंशनर्स को सही जानकारी मिल सकेगी।
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