PM KISAN 2025: नए साल में किसानों को मिलेगी 2 बड़ी सौगातें, 19वीं किस्त और सम्मान निधि में बढ़ोतरी

PM Kisan 2025: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जिसे पीएम किसान योजना भी कहा जाता है, भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है, जो किसानों को आर्थिक मदद देने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। इस योजना के तहत, सरकार किसानों को सालाना 6,000 रुपये प्रदान करती है, जो तीन किस्तों में बांटी जाती है। सरकार ने अब तक इस योजना की 18 किस्तें जारी की हैं, और नए साल 2025 में योजना की 19वीं किस्त किसानों के खाते में पहुंच सकती है।

इसके साथ ही, पीएम किसान योजना में एक और बड़ा बदलाव हो सकता है, जिससे किसानों को और अधिक लाभ मिलने की संभावना है। सरकार पीएम किसान सम्मान निधि की राशि में इजाफा करने पर विचार कर रही है, जिससे किसानों को अधिक वित्तीय सहायता मिल सकेगी।

नए साल में PM KISAN योजना की किस्त और बढ़ोतरी की संभावना

जैसा कि हर साल प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की किस्तें समय-समय पर जारी की जाती हैं, वैसे ही इस साल भी किसानों के लिए एक नई खुशखबरी हो सकती है। 2025 के पहले महीनों में किसानों को योजना की अगली किस्त मिलने की संभावना है। यह किस्त लगभग 9 करोड़ किसानों को मिलेगी। खास बात यह है कि इस बार योजना की राशि में वृद्धि भी हो सकती है।

किसान संगठनों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से इस साल की बजट बैठक में पीएम किसान योजना के तहत राशि बढ़ाने की मांग की थी। सरकार के इस कदम से किसानों की आय में सुधार हो सकता है। अगर सरकार इस प्रस्ताव को मंजूरी देती है, तो किसानों को हर साल मिलने वाली 6,000 रुपये की राशि को बढ़ाकर 10,000 रुपये या 12,000 रुपये किया जा सकता है। यह बढ़ोतरी आगामी फरवरी 2025 में होने वाले केंद्रीय बजट के दौरान तय की जा सकती है।

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क्या है PM KISAN योजना?

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसके तहत किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये की सहायता दी जाती है। यह राशि तीन किस्तों में बांटी जाती है: पहली किस्त अप्रैल से जुलाई, दूसरी किस्त अगस्त से नवंबर और तीसरी किस्त दिसंबर से मार्च तक। इस योजना का लाभ उन किसानों को मिलता है जिनके पास 2 हेक्टेयर तक कृषि योग्य भूमि है।

इस योजना का लाभ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए किसानों के बैंक खातों में सीधे जमा कर दिया जाता है। अब तक 18 किस्तें जारी हो चुकी हैं और जनवरी या फरवरी 2025 में 19वीं किस्त का वितरण किया जा सकता है।

कब आएगी PM KISAN योजना की 19वीं किस्त?

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के नियमानुसार, 19वीं किस्त जनवरी 2025 के अंत या फरवरी 2025 के पहले सप्ताह में जारी हो सकती है। इस किस्त का लाभ करीब 9.30 करोड़ किसानों को मिलेगा। किसानों को इस किस्त का लाभ मिलने से उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, खासकर उन किसानों के लिए जो छोटे किसान हैं और जिनकी आय कम होती है।

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PM KISAN Yojana के लाभार्थी कौन नहीं हैं?

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत कुछ श्रेणियां ऐसी हैं, जो इस योजना का लाभ नहीं ले सकतीं। इनमें शामिल हैं:

संस्थागत भूमिधारक किसान
वे किसान परिवार जिनमें एक या अधिक सदस्य संवैधानिक पदों पर हैं।
केंद्रीय और राज्य सरकार के सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारी।
पेशेवर निकायों से जुड़े डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड एकाउंटेंट और आर्किटेक्ट।
वे किसान जिनकी पेंशन 10,000 रुपये या इससे अधिक है।
वे लोग जिन्होंने पिछले वर्ष में आयकर का भुगतान किया हो।

PM KISAN योजना की eKYC प्रक्रिया कैसे पूरी करें?

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को ई-केवाईसी (eKYC) प्रक्रिया पूरी करना अनिवार्य है। यदि आप यह प्रक्रिया नहीं करते हैं, तो आपकी किस्त अटक सकती है।

सबसे पहले पीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://pmkisan.gov.in पर जाएं।
“किसान कॉर्नर” सेक्शन में जाकर “ई-केवाईसी” विकल्प पर क्लिक करें।
अपना आधार नंबर और पंजीकृत मोबाइल नंबर दर्ज करें।
सत्यापन के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा।
OTP दर्ज करके ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करें।

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PM KISAN के लाभार्थियों की सूची कैसे चेक करें?

यदि आप जानना चाहते हैं कि क्या आप पीएम किसान योजना के लाभार्थी हैं, तो आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपनी जानकारी चेक कर सकते हैं।

https://pmkisan.gov.in पर जाएं।
“किसान कॉर्नर” में जाकर “लाभार्थी सूची” पर क्लिक करें।
राज्य, जिला, ब्लॉक और गांव का नाम दर्ज करें।
“गेट रिपोर्ट” पर क्लिक करके अपनी जानकारी देख सकते हैं।

कंक्लुजन

PM KISAN सम्मान निधि योजना का लाभ भारत के करोड़ों किसानों को मिल रहा है, जो उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने में मददगार साबित हो रहा है। नए साल 2025 में इस योजना की 19वीं किस्त का वितरण होने की संभावना है, और साथ ही योजना की राशि में इजाफा भी हो सकता है। सरकार का यह कदम किसानों को राहत देने और उनके जीवन स्तर को सुधारने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा।

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