7th Pay Commission: केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक अच्छी खबर है। सरकार जल्द ही उनके महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी कर सकती है। यह वृद्धि 1 जनवरी 2025 से लागू होगी और केंद्रीय कर्मचारियों व पेंशनर्स की सैलरी और पेंशन में सीधा असर डालेगी। मौजूदा समय में 7th Pay Commission 53% है, लेकिन नए अनुमानों के अनुसार, जनवरी 2025 से यह 56% तक बढ़ सकता है। हालाँकि, इस वृद्धि की आधिकारिक घोषणा मार्च 2025 तक होने की संभावना है।
महंगाई भत्ता (DA) क्यों बढ़ता है?
7th Pay Commission भत्ते की गणना सरकार द्वारा जारी किए गए AICPIN (All India Consumer Price Index for Industrial Workers) के आंकड़ों के आधार पर की जाती है। यह भत्ता कर्मचारियों और पेंशनर्स को बढ़ती महंगाई से राहत देने के लिए दिया जाता है। सरकार हर छह महीने में इस आंकड़े की समीक्षा करती है और जरूरत के अनुसार DA में संशोधन करती है।
DA में संभावित बढ़ोतरी
सरकार ने जून 2024 में महंगाई भत्ता 50% से बढ़ाकर 53% कर दिया था। अब, जनवरी 2025 से इसमें 3% की और बढ़ोतरी संभावित है। इसका मतलब यह है कि 1 जनवरी 2025 से DA 56% हो सकता है। यह बढ़ोतरी सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की मासिक आय में बढ़ोतरी लाएगी और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूती देगी।
AICPIN के आंकड़े (जून 2024 – नवंबर 2024)
सरकार द्वारा जारी किए गए AICPIN आंकड़ों के अनुसार:
- जून 2024 – 141.4 (DA बढ़कर 53%)
- जुलाई 2024 – 142.7
- अगस्त 2024 – 142.6
- सितंबर 2024 – 143.3
- अक्टूबर 2024 – 144.5
- नवंबर 2024 – 144.5
अब केवल दिसंबर 2024 के आंकड़ों का इंतजार है, जिसके बाद सरकार द्वारा DA बढ़ोतरी की पुष्टि की जाएगी।
7th Pay Commission में बढ़ोतरी से सैलरी और पेंशन पर प्रभाव
महंगाई भत्ते में 3% की संभावित बढ़ोतरी से सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी होगी। इसे कुछ उदाहरणों से समझा जा सकता है:
| बेसिक सैलरी (₹) | मौजूदा DA (53%) | नया DA (56%) | बढ़ोतरी (₹) |
| ₹18,000 | ₹9,540 | ₹10,080 | ₹540 |
| ₹31,550 | ₹16,721.50 | ₹17,668 | ₹946.50 |
| ₹44,900 | ₹23,797 | ₹25,144 | ₹1,347 |
इसी प्रकार, पेंशनर्स की पेंशन में भी यह बढ़ोतरी सीधे देखने को मिलेगी। सरकार की तरफ से आधिकारिक घोषणा के बाद कर्मचारियों और पेंशनर्स को संशोधित वेतन मिलने लगेगा।
DA हाइक से जुड़ी अहम बातें
महंगाई भत्ता हर छह महीने में एक बार संशोधित किया जाता है और इसे 7th Pay Commission के तहत लागू किया जाता है। इस बार जनवरी 2025 से इसे 56% तक बढ़ाने की संभावना जताई जा रही है। यह बढ़ोतरी सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की कुल सैलरी और पेंशन में वृद्धि करेगी, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
कंक्लुजन
सरकार द्वारा 7th Pay Commission में संभावित बढ़ोतरी से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को राहत मिलेगी। यह बढ़ोतरी उनकी मासिक आय को बढ़ाएगी और उनके जीवनयापन में सहूलियत प्रदान करेगी। हालाँकि, इसकी आधिकारिक पुष्टि सरकार द्वारा मार्च 2025 तक की जा सकती है। तब तक कर्मचारियों और पेंशनर्स को AICPIN डेटा पर नजर बनाए रखनी होगी। यह फैसला महंगाई और मुद्रास्फीति को ध्यान में रखते हुए किया जाता है, जिससे सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को आर्थिक सुरक्षा मिलती रहे।
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