8th Pay Commission: सैलरी में होगा जबरदस्त इजाफा, पेंशनभोगियों को मिलेगी बड़ी राहत!

Harsh

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8th Pay Commission: केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 8वां वेतन आयोग किसी बड़ी खुशखबरी से कम नहीं है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में इसका एलान किया है, जिससे लगभग 50 लाख कर्मचारी और 65 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे। यह आयोग 2026 से लागू होगा और सैलरी, पेंशन, भत्तों में बड़े बदलाव करेगा। इस लेख में हम जानेंगे कि 8वें वेतन आयोग से कितनी सैलरी बढ़ेगी और पेंशनभोगियों को किस प्रकार का फायदा मिलेगा।

वेतन आयोग क्यों महत्वपूर्ण है?

वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की सैलरी और पेंशन संरचना को तय करता है। हर 10 साल में इसका गठन होता है। पिछला यानी 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था, जिसने कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 7,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये कर दी थी। अब 8वें वेतन आयोग से और भी बड़े बदलावों की उम्मीद की जा रही है।

8th Pay Commission
8th Pay Commission

सैलरी में होगा बड़ा इजाफा

8th Pay Commission में फिटमेंट फैक्टर 2.57 से लेकर 2.86 के बीच रहने की संभावना है। अगर यह 2.57 पर तय होता है, तो न्यूनतम सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 46,220 रुपये हो सकती है। वहीं, अगर इसे 2.86 पर तय किया गया, तो न्यूनतम सैलरी 51,480 रुपये तक हो सकती है। उच्च ग्रेड वाले अधिकारियों की सैलरी में भी जबरदस्त वृद्धि होगी। उदाहरण के तौर पर, सेक्रेटरी स्तर के अधिकारी की सैलरी, जो अभी 2.5 लाख रुपये है, वह बढ़कर 6.4 लाख रुपये तक पहुंच सकती है।

पेंशन में होगा 34% तक इजाफा

8th Pay Commission में पेंशन में लगभग 34% की बढ़ोतरी की उम्मीद है। वर्तमान में, अगर किसी रिटायर्ड अधिकारी की बेसिक पे 80,000 रुपये है और उसे 40,000 रुपये पेंशन मिल रही है, तो नई संरचना के तहत पेंशन बढ़कर 67,200 रुपये हो जाएगी। यह पेंशनभोगियों के लिए बड़ी राहत साबित होगी।

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6ठे, 7वें और 8th Pay Commission का तुलनात्मक विश्लेषण

वेतन आयोग

लागू होने का साल

न्यूनतम सैलरी (रुपये) फिटमेंट फैक्टर न्यूनतम पेंशन (रुपये)

6वां वेतन आयोग

2006

7,000

1.86

3,500

7वां वेतन आयोग

2016

18,000

2.57

9,000

8वां वेतन आयोग

2026 (संभावित)

41,000-51,480

2.28-2.86

20,000-30,000 (संभावित)

क्यों खास है 8th Pay Commission?

8th Pay Commission का मुख्य उद्देश्य महंगाई के बढ़ते स्तर के साथ सैलरी और पेंशन संरचना को सुधारना है। केंद्र सरकार ने इसे यूनियन बजट 2025 से पहले प्रस्तावित किया है। इससे न केवल सैलरी और पेंशन में वृद्धि होगी, बल्कि कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की क्रय शक्ति भी बढ़ेगी।

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नए वेतन आयोग का असर

नए वेतन आयोग से कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। बढ़ती महंगाई को देखते हुए, सैलरी और पेंशन में इस बढ़ोतरी से जीवन स्तर बेहतर होगा। यह कदम देश की सरकारी सेवा में कार्यरत लोगों को प्रोत्साहित करेगा।

8th Pay Commission
8th Pay Commission

8th Pay Commission लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ी राहत साबित होने वाला है। इससे न केवल वेतन और पेंशन में इजाफा होगा, बल्कि यह महंगाई के प्रभाव को कम करने में भी सहायक होगा। इस आयोग का इंतजार लंबे समय से किया जा रहा था, और अब इसके लागू होने से लाखों परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा।

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नोट: 8वें वेतन आयोग से संबंधित यह जानकारी संभावित आंकड़ों पर आधारित है। सटीक विवरण आयोग की घोषणा के बाद ही स्पष्ट होगा।

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