PM Awas Gramin Yojana: (PMAY-G) सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है। जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब परिवारों को पक्का घर उपलब्ध करवाना है। यह योजना पहले इंदिरा आवास योजना के नाम से चलती थी। लेकिन 2016 में इसे नई सुविधाओं के साथ अपडेट कर दिया गया।
योजना का उद्देश्य
PMAY-G का मुख्य उद्देश्य है कि जिन परिवारों के पास अपना घर नहीं है। या बहुत खराब हालत के कच्चे घर में रहते हैं। उन्हें सुरक्षित और मजबूत घर प्रदान किए जाएं। ताकि वे बारिश, गर्मी और सर्दी जैसे मौसम से सुरक्षित रह सकें।
कौन लाभ ले सकता है?
इस योजना के लिए लाभार्थियों का चयन SECC लिस्ट, पंचायत द्वारा की गई जाँच और ग्राम सभा से पुष्टि के बाद किया जाता है।
इसमें ऐसे लोग शामिल होते हैं:
- जिनके पास घर बिल्कुल नहीं है
- कच्चा या टूटा-फूटा घर है
- आर्थिक रूप से कमजोर परिवार
- अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवार
- दिव्यांगजन
- विधवा महिला प्रमुख परिवार
कितनी वित्तीय सहायता मिलती है?
सरकार ग्रामीण परिवारों को पक्का घर बनाने के लिए आर्थिक मदद देती है:
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- पहाड़ी क्षेत्रों में: ₹1.30 लाख
- मैदानी क्षेत्रों में: ₹1.20 लाख
- शौचालय निर्माण के लिए: ₹12,000 (स्वच्छ भारत मिशन के तहत)
इसके अलावा लाभार्थियों को मजदूरी के लिए मनरेगा से भी सहायता दी जाती है।
योजना की खास बातें
- घर पूरी तरह पक्के होते हैं।
- घर के डिज़ाइन को लाभार्थी अपनी जरूरत के अनुसार चुन सकता है।
- पैसे सीधा लाभार्थी के बैंक खाते में भेजे जाते हैं।
- ईंट, सीमेंट और अन्य सामान खरीदने पर पूरी स्वतंत्रता
- घर के निर्माण की निगरानी मोबाइल ऐप से की जाती है।
2025 का नवीनतम अपडेट
- सरकार ने 2025 तक 3 करोड़ से ज्यादा पक्के घर बनाने का लक्ष्य रखा है।
- पात्र परिवारों की नई लिस्ट ग्राम पंचायतों में अपडेट की जा रही है।
- भुगतान प्रक्रिया और तेज करने के लिए DBT सिस्टम को और मजबूत किया जा रहा है।
- कई राज्यों में निर्माण की गति बढ़ाने के लिए अतिरिक्त फंड जारी किए गए हैं।
इस योजना से क्या फायदे मिलते हैं?
- गरीब परिवारों को सुरक्षित घर
- सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा में बढ़ोतरी
- बच्चों के लिए बेहतर वातावरण
- गांवों में रहने की गुणवत्ता में सुधार
- रोजगार के अवसर (मजदूरी, सामग्री खरीद आदि)
निष्कर्ष
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना देश के उन परिवारों के लिए उम्मीद की एक किरण है जो पक्का घर बनाने में सक्षम नहीं हैं। सरकारी सहायता से लाखों परिवारों का सपना पूरा हो चुका है और 2025 तक और भी ज्यादा परिवार इस योजना का लाभ लेंगे।
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